खोखसा आरओबी की बदहाल हालत पर उठे गंभीर सवाल डेढ़ साल में ही जवाब दे गया पुल, 47 लाख की मरम्मत प्रस्ताव से उजागर हुआ भ्रष्टाचार
NTN NEWS REPORT// जांजगीर–चांपा। जांजगीर से चांपा को जोड़ने वाले खोखसा रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण में बरती गई भारी अनियमितताओं ने अब भ्रष्टाचार की गहरी परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। लगभग डेढ़ वर्ष पहले बनकर तैयार हुए इस आरओबी की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इतने कम समय में पुल की हालत इस कदर जर्जर हो जाना निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरओबी की मरम्मत के लिए सेतु विभाग द्वारा लगभग 47 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। सवाल यह नहीं है कि मरम्मत क्यों की जा रही है, बल्कि असल सवाल यह है कि इतनी जल्दी मरम्मत की जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
गुणवत्ता से समझौते की आशंका
निर्माण के महज डेढ़ साल के भीतर आरओबी में आई खामियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई। जानकारों का मानना है कि यह स्थिति ठेकेदार और संबंधित इंजीनियरों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। यदि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप किया गया होता, तो इतनी कम अवधि में पुल की मरम्मत की नौबत नहीं आती।
जिम्मेदारी तय करने की मांग
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस ठेकेदार द्वारा आरओबी का निर्माण कराया गया और जिन इंजीनियरों की उपस्थिति एवं प्रभार में यह कार्य संपन्न हुआ, उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? केवल मरम्मत का प्रस्ताव भेजकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना उचित नहीं माना जा सकता।
कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता
स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में इस मुद्दे को लेकर भारी रोष है। मांग की जा रही है कि वरिष्ठ अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए— आरओबी निर्माण कराने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करें निर्माण की देखरेख करने वाले जिम्मेदार इंजीनियर को निलंबित किया जाए पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कराई जाए ताकि खोखसा आरओबी निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार का पूरी तरह खुलासा हो सके और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई न जाए।
जनता की सुरक्षा से खिलवाड़
खोखसा आरओबी केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार सीधे तौर पर आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस गंभीर मामले पर कब और क्या ठोस कदम उठाते हैं।
