न्यायधानी बिलासपुर के समग्र विकास का रोडमैप तय संतुलित, समावेशी और योजनाबद्ध शहरी विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय

NTN NEWS REPORT रायपुर, 06 जनवरी 2025।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में बिलासपुर नगर निगम एवं आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायधानी बिलासपुर के समग्र विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से मंथन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए यहां संतुलित, समावेशी और योजनाबद्ध विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर है और इसी अनुरूप शहरी अधोसंरचना को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर जोर

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि प्रगतिरत योजनाओं को तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए संबंधित परियोजनाओं पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही बिलासपुर को उद्योग और पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिक शहर मानते हुए दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा लगातार नए विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। आने वाला बजट भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जिसके माध्यम से “विकसित छत्तीसगढ़” की संकल्पना को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागों के आपसी समन्वय से ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे और गांवों के साथ-साथ शहरों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

शहर के सर्वांगीण विकास पर बिंदुवार चर्चा

बैठक में सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल, ड्रेनेज, प्रदूषण मुक्त शहर, यातायात व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कल्याण, आवास, ई-बस सेवा, हवाई यातायात, ट्रांसपोर्ट नगर, उद्योग एवं व्यापार, पर्यटन तथा अरपा विशेष क्षेत्र विकास परियोजना (अरपा साडा) से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सिम्स के नए अस्पताल भवन के लिए एएस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु डिफेंस को राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी गई, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही एयरपोर्ट के अन्य विकास कार्यों और नाइट लैंडिंग सुविधा को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।

बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं को मिली दिशा

बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर सिलपहरी के विकास का कार्य सीएसआईडीसी द्वारा किए जाने तथा भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे आगामी बजट में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त—

• राजीव गांधी चौक, नेहरू चौक, महामाया चौक (वाय आकार) से रतनपुर मार्ग तक 305 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण,
• पुराना बस स्टैंड चौक पर सीएमडी चौक–इमलीपारा रोड–टैगोर चौक–जगमल चौक तक 115 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण,
• एफसीआई गोदाम व्यापार विहार क्षेत्र को सिरगिट्टी–महमंद बायपास से जोड़ने हेतु 320 करोड़ रुपये की लागत से तारबहार फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए।

शहर के यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से 950 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन बिलासपुर रिंग रोड निर्माण के लिए एनएचएआई की सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी।

जल, ड्रेनेज और बाढ़ नियंत्रण पर विशेष फोकस

खारंग जलाशय में पाराघाट व्यपवर्तन योजना के लिए 328 करोड़ रुपये, नगर निगम क्षेत्र में अरपा नदी के एसटीपी एवं ड्रेनेज कार्यों के लिए 252 करोड़ रुपये तथा बिलासपुर शहर की जलभराव समस्या के समाधान हेतु आपदा प्रबंधन निधि से 150 करोड़ रुपये दिए जाने पर सहमति बनी।

इसके साथ ही बिलासपुर में कैंसर अस्पताल के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल से चर्चा करने, कानन पेंडारी के सामने अंडरपास निर्माण, कोनी से बिरकोना–खमतराई–बहतराई मार्ग के निर्माण, 24×7 जल आपूर्ति योजना हेतु डीपीआर तैयार करने तथा अरपा साडा क्षेत्र के विकास के लिए टीएनसीपी एवं जिला अधिकारियों की बैठक कर पूर्व योजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक धरमलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

यह बैठक न्यायधानी बिलासपुर के भविष्य के विकास को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई, जिसमें शहर को आधुनिक, सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनाने का स्पष्ट रोडमैप सामने आया।