
कर्मचारियों की मेहनत से ही धरातल पर उतरती हैं सरकारी नीतियां : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री की घोषणा, महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत
NTN REPORT// रायपुर, 11 जनवरी 2026। कर्मचारी शासन-प्रशासन की रीढ़ होते हैं और उनकी ईमानदारी, निष्ठा व अनुशासन से ही सरकार की योजनाएं और नीतियां प्रभावी रूप से लागू हो पाती हैं। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षा संस्थान परिसर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ के त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा कर्मचारियों की कर्मठता और समर्पण के कारण ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। सरकार और कर्मचारियों के समन्वय से ही सुशासन की अवधारणा साकार होती है।
महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर केंद्र सरकार के समान 58 प्रतिशत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय कर्मचारियों को वास्तविक राहत देगा और यह सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच को दर्शाता है।
कर्मचारी हित में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई अहम निर्णय लिए हैं। स्थानांतरण नीति, पदोन्नति प्रक्रिया और कार्यस्थल व्यवस्थाओं में सुधार कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और कर्मचारी-अनुकूल बनाया गया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन से जन-विश्वास आधारित शासन तंत्र को मजबूती मिली है।
पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समयबद्ध भुगतान को सरकार ने प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना और पेंशन फंड विधेयक के पारित होने से इस दिशा में मजबूत आधार तैयार हुआ है। ई-ऑफिस, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी नवाचारों से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाई गई है।
नक्सलवाद पर सख्ती, विकास को नई गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद कभी प्रदेश की बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम से स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए मानवीय पुनर्वास नीति लागू की गई है। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। बस्तर क्षेत्र में ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के जरिए राज्य के दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा तय की गई है।
कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष गौरव कुमार सोनी, महामंत्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अरुण तिवारी, प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।