1 जुलाई से लागू होगा VB-G RAM G एक्ट: ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी, नई योजना पर शुरू हुआ सियासी घमासान

NTN REPORT// नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ (VB-G RAM G एक्ट) 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस नए कानून को लागू करने के लिए सभी जरूरी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

इस नए अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों तक के वेतन आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मौजूदा ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में यह सीमा 100 दिनों की थी।

95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट आवंटन

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार नई व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के लागू करने, समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने और बदलाव की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण कामगार एक दिन के लिए भी रोजगार से वंचित न रहे। केंद्र और राज्य सरकारों ने योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मिलकर आवश्यक तैयारियां पूरी की हैं।

नई योजना में कई बड़े बदलावों का दावा

सरकार के अनुसार नए VB-G RAM G एक्ट के तहत ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं होते, तब तक मौजूदा e-KYC सत्यापित जॉब कार्ड मान्य रहेंगे।

ग्राम पंचायतों की भूमिका भी पहले की तरह महत्वपूर्ण बनी रहेगी। पंचायतों के माध्यम से योजना के तहत इन क्षेत्रों में कामों को प्राथमिकता दी जाएगी—

• प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
• जल संरक्षण
• कृषि और कृषि आधारित गतिविधियां
• ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास
• महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्य

29 राज्यों ने किया बजट प्रावधान, 24 राज्यों ने अधिसूचित की योजनाएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक अब तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VB-G RAM G एक्ट के लिए बजट प्रावधान किया है, जबकि 24 राज्यों ने अपनी VB-G RAM G राज्य योजनाओं को अधिसूचित कर दिया है।

सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से ग्रामीण आजीविका सुरक्षा मजबूत होगी, स्थायी संपत्तियों का निर्माण बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

विपक्ष ने उठाए सवाल

नए कानून के लागू होने के बीच विपक्षी दलों और ग्रामीण रोजगार से जुड़े संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि नई प्रणाली से रोजगार की मांग आधारित प्रकृति, राज्यों और ग्राम पंचायतों की भूमिका पर असर पड़ सकता है।

इसके अलावा यह सवाल भी उठाया गया है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे या नहीं।

2 जुलाई को आंध्र प्रदेश से होगा राष्ट्रीय शुभारंभ

मंत्रालय के अनुसार VB-G RAM G एक्ट का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलावरिपल्ले मंडल स्थित मुक्कावारिपल्ली गांव से किया जाएगा।

इस दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण और मिशन से जुड़ी जागरूकता सामग्री भी जारी की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह समाचार विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों एवं प्राप्त जानकारी पर आधारित है।