छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए बड़े फैसले

NTN NEWS REPORT// रायपुर, 14 नवम्बर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए। कृषि, प्रशासनिक सुधार, धान उपार्जन, आवास योजनाओं तथा खेल सुविधाओं से जुड़े मामलों पर मंत्रिपरिषद ने विस्तृत विचार कर महत्वपूर्ण अनुमोदन दिए।

1. दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी

मंत्रिपरिषद ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों के उपार्जन हेतु पूर्व वर्षों की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (प्राइस सपोर्ट स्कीम – PSS) के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रखने का निर्णय लिया।
इसमें खरीफ मौसम की अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन तथा रबी मौसम की चना, सरसों और मसूर जैसी फसलें शामिल रहेंगी। समर्थन मूल्य उपार्जन से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है।

2. विभागीय पुनर्गठन को मंजूरी

प्रशासनिक सुधारों के तहत मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए दो प्रमुख बदलाव करते हुए—

सार्वजनिक उपक्रम विभाग का विलय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का समावेशन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में किया।
यह कदम मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के उद्देश्य को और मजबूत करेगा।

3. धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की शासकीय गारंटी

राज्य में धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति को आगामी वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण किया गया। इसके साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति देने का निर्णय भी लिया गया।

4. आवास योजनाओं में नए प्रावधान, अविक्रित मकान सभी आय वर्ग को मिल सकेंगे

राज्य प्रवर्तित आवास योजनाओं — दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना — में पात्रता नियमों में संशोधन किए गए।

नए प्रावधान:
अ) तीन बार विज्ञापन के बाद भी अविक्रित रहने पर EWS एवं LIG मकान अब किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे। हालांकि, शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राहियों को ही होगी।

ब) यदि कोई एकल व्यक्ति, शासकीय/अर्धशासकीय संस्था या निजी संस्था बड़ी संख्या में मकान (Bulk Purchase) खरीदने का प्रस्ताव करती है, तो उन्हें भी मांग अनुसार एक से अधिक भवन आवंटित किए जा सकेंगे। ऐसे हितग्राही अनुदान के पात्र नहीं होंगे। सरकार इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेगी।

5. नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम सीएससीए को लीज पर

नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन संचालन और विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCA) को अनुबंधानुसार लीज पर देने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएँ मिलेंगी और यहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिक मैचों का आयोजन संभव होगा।