मप्र–छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 दिसंबर को सौंपेंगे ज्ञापन
महंगाई राहत, कैशलेस इलाज, 70 वर्ष पर 20% पेंशन वृद्धि सहित प्रमुख मांगें, दोनों राज्यों में एक साथ होगा आंदोलन
NTN NEWS REPORT// जांजगीर/बिलासपुर। मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर दोनों राज्यों के पेंशनर्स 29 दिसंबर 2025 को अपने-अपने जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। यह पहली बार है जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स संगठन संयुक्त रूप से समान मांगों को लेकर एक साथ ज्ञापन देंगे।
फेडरेशन की यह रणनीति नवंबर माह में जबलपुर में आयोजित संयुक्त बैठक में तय की गई थी। बैठक में दोनों राज्यों के पेंशनर्स की समान समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि धारा 49(6) की आड़ में सहमति प्रथा समाप्त की जाए, जिससे महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत के भुगतान में हो रही देरी खत्म हो सके।
प्रमुख मांगें : ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगों में—
केंद्रीय दर एवं तिथि से महंगाई राहत प्रदान करना
धारा 49(6) के नाम पर सहमति प्रथा समाप्त करना
पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना
80 वर्ष के बजाय 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि , छठवां वेतनमान एरियर का भुगतान पेंशनर्स को 50,000 रुपये की एक्सग्रेशिया राशि स्वीकृत करना
सहित कुल 14 सूत्रीय मांगें शामिल हैं।
जबलपुर बैठक में हुआ निर्णय : संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के संयोजक एडवोकेट राजकुमार दुबे के नेतृत्व में 9 नवंबर 2025 को जबलपुर में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 29 दिसंबर को दोनों राज्यों के सभी जिलों में एक साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में यह भी कहा गया कि दोनों राज्य सरकारें एक-दूसरे की सहमति का हवाला देकर पेंशनर्स को महंगाई भत्ता महीनों विलंब से देती हैं, जो अनुचित है।
छत्तीसगढ़ के संगठनों की सक्रिय भागीदारी : संयुक्त फेडरेशन में छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आर के थवाईत, छग पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, छग अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पी आर यादव तथा पेंशनर्स एसोसिएशन छग प्रदेश के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान शामिल हुए थे। ये सभी फेडरेशन के उप-संयोजक भी हैं।
29 दिसंबर को जिलों में सौंपा जाएगा ज्ञापन : संयुक्त फेडरेशन के निर्देशानुसार 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में फेडरेशन से जुड़े पेंशनर्स संगठन संयुक्त रूप से एकत्र होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आर के थवाईत, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के एस ठाकुर, महामंत्री ओ पी शर्मा, सुंदर सिंह ठाकुर, देवेंद्र कुमार पटेल, प्रदेश सलाहकार इंजीनियर आर एस छत्री, सोहन डहरिया, बी वी निर्मलकर, प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत सिन्हा, पुष्पा मिश्रा, कविता तिवारी, संभागीय अध्यक्ष राकेश तिवारी, डी आर श्रीवास, प्रदेश प्रवक्ता संतोष राठौर, सुरेंद्र सिंह राठौर, अशोक राठौर सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी पेंशनर साथियों से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर इस ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाएं।
