पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव: 15 दिनों में ऑनलाइन होगा वेरिफिकेशन, पासपोर्ट सत्यापन के लिए थानों और जिला मुख्यालय के चक्कर से मिलेगी राहत

NTN NEWS REPORT// बिलासपुर। कानून व्यवस्था और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने बिलासपुर रेंज के अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान आम नागरिकों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को लेकर लिया गया।

बैठक में निर्देश दिया गया कि पासपोर्ट सत्यापन का कार्य अब 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि नागरिकों को अनावश्यक रूप से थानों में बुलाने या भौतिक दस्तावेज सत्यापन के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए।

पहले क्या थी स्थिति

अब तक पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए काफी जटिल और समय लेने वाली थी।

• आवेदकों को पहले थानों में सत्यापन के लिए बुलाया जाता था
• इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित जिला विशेष शाखा (पासपोर्ट शाखा) में भी उपस्थित होना पड़ता था
• यहां फोटो, दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं दोबारा पूरी कराई जाती थीं

जांजगीर-चांपा जिले के मुख्यालय में भी पासपोर्ट सत्यापन के लिए लोगों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय की पासपोर्ट शाखा में बुलाया जाता था, जिससे आम नागरिकों को बार-बार जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे।

नागरिकों को होती थी परेशानी

इस पूरी प्रक्रिया के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था:

• बिना पूर्व सूचना के एडवर्ड्स (प्रतिकूल) कर दिया जाता था
• कई बार समय पर सूचना न मिलने से लोगों को रायपुर तक भटकना पड़ता था
• समय, पैसा और श्रम—तीनों की बर्बादी होती थी

हालांकि, एम-पासपोर्ट प्रणाली पहले से ही पूरे छत्तीसगढ़ में लागू थी, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रक्रिया पूरी तरह सरल नहीं हो पाई थी।

अब क्या बदलेगा

पुलिस महानिरीक्षक के नए निर्देश के बाद अब:

• पासपोर्ट सत्यापन ऑनलाइन और समयबद्ध (15 दिन) में पूरा होगा
• थानों और जिला कार्यालय में अनावश्यक बुलावे खत्म होंगे
• दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी
• आवेदकों को एक ही जगह या ऑनलाइन माध्यम से सुविधा मिलेगी

आम जनता को बड़ी राहत

इस पहल से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों को न तो इधर-उधर भटकना पड़ेगा और न ही बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे।

पुलिस महानिरीक्षक की इस पहल से आने वाले दिनों में पासपोर्ट संबंधित कार्य तेजी, पारदर्शिता और सुविधा के साथ पूरे किए जा सकेंगे।