कैबिनेट का बड़ा फैसला: हाउसिंग बोर्ड–आरडीए की 35 आवासीय कॉलोनियां अब निकायों के हवाले
हजारों रहवासियों को बड़ी राहत, दोहरा खर्च खत्म, मूलभूत सुविधाओं का रास्ता साफ
NTN NEWS REPORT// रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) और रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा निर्मित एवं पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को अब संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया।
इन कॉलोनियों को मिलेगा नगरीय निकायों का संरक्षण
सरकार के इस फैसले के तहत जिन कॉलोनियों का हस्तांतरण किया जाएगा, उनमें खुले भूखंड, उद्यान, सड़कें एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि, आवासीय, व्यावसायिक और अर्ध-व्यावसायिक विक्रय योग्य संपत्तियां इस हस्तांतरण में शामिल नहीं होंगी।
इन जिलों की कॉलोनियां होंगी शामिल
इस निर्णय में रायपुर के अलावा सीतापुर, कांकेर, भानुप्रतापपुर, जांजगीर, बलौदाबाजार, भाटापारा और धमतरी जिले की कॉलोनियां सम्मिलित हैं।
यह होगा सबसे बड़ा फायदा
अब तक इन कॉलोनियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण वहां रहने वाले नागरिकों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं।
- रहवासियों को कॉलोनी के रखरखाव के लिए दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा था
- एक ओर वे नगर निगम/नगर पंचायत को संपत्ति कर दे रहे थे
- दूसरी ओर गृह निर्माण मंडल को मेंटेनेंस शुल्क देना पड़ता था
हस्तांतरण के बाद नगरीय निकायों द्वारा यहां पानी, बिजली, सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे रहवासियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
जांजगीर की हसदेव विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को भी मिलेगी बड़ी राहत
इस कैबिनेट फैसले का सीधा लाभ हसदेव विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जांजगीर के निवासियों को भी मिलेगा।
यह कॉलोनी लगभग चार वर्षों से बिना नियमित रखरखाव और मेंटेनेंस के संचालित हो रही थी। चारों ओर गंदगी , सड़क, नाली और सफाई की गंभीर समस्याएं मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता था। सरकार के इस निर्णय के बाद इन समस्याओं के स्थायी समाधान का रास्ता खुल गया है।
फैसले की जानकारी मिलते ही कॉलोनीवासियों में खुशी
जैसे ही कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी हसदेव विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों को मिली, उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। कॉलोनीवासियों का कहना है कि अब उन्हें साफ-सफाई, सड़क, जलापूर्ति और अन्य नगरीय सुविधाएं नियमित रूप से मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय हजारों परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा और वर्षों से लंबित व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान करेगा।
