पीएम मोदी की अपील का असर: देशभर में लौट रहा ‘वर्क फ्रॉम होम’, सरकारों ने शुरू किए ईंधन बचत अभियान!
NTN REPORT// नई दिल्ली, 15 मई 2026। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संभावित ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और मितव्ययिता की अपील का असर अब पूरे देश में दिखाई देने लगा है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी कंपनियां भी पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए बड़े कदम उठा रही हैं। कई राज्यों में वर्क फ्रॉम होम, नो व्हीकल डे, ऑनलाइन मीटिंग, छोटे काफिले और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं।
दिल्ली सरकार ने लागू किया दो दिन वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही निजी कंपनियों से भी इसे अपनाने की अपील की गई है।
सरकार ने ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत हर सोमवार मंत्रियों और अधिकारियों के मेट्रो से कार्यालय जाने का निर्णय लिया है। वहीं आम नागरिकों से सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील की गई है।
दिल्ली सरकार के प्रमुख फैसले
1. सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू।
2. हर सोमवार मंत्री और अधिकारी मेट्रो से सफर करेंगे।
3. 50 प्रतिशत सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी।
4. एक वर्ष तक आधिकारिक विदेश यात्राओं पर रोक।
5. अगले तीन महीनों तक बड़े सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे।
6. अधिकारियों के पेट्रोल-डीजल कोटे में 20 प्रतिशत कटौती।
7. सरकारी दफ्तरों में एसी तापमान 24 से 26 डिग्री निर्धारित।
8. 90 दिन का ऊर्जा बचत जागरूकता अभियान चलेगा।
9. अगले छह माह तक नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे।
10. मुख्यमंत्री के काफिले में 60 प्रतिशत कटौती की गई।
दिल्ली के उपराज्यपाल Taranjit Singh Sandhu ने भी सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की है।
कॉरपोरेट सेक्टर में भी बदलाव शुरू
देश की बड़ी कंपनियां भी ईंधन बचत और खर्च नियंत्रण के लिए नई कार्यप्रणाली अपना रही हैं। Harsh Goenka ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम और एयर ट्रैवल में कटौती जैसे कदम लागू किए जा रहे हैं। वहीं Anupam Mittal ने Shaadi.com के करीब 500 कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इससे सालभर में लगभग 30 हजार लीटर पेट्रोल बचाया जा सकता है।
आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां जैसे Tata Consultancy Services, Infosys और Wipro भी हाइब्रिड वर्क मॉडल पर दोबारा विचार कर रही हैं। हालांकि कंपनियों के सामने डेटा सिक्योरिटी और टीम कोऑर्डिनेशन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
केंद्र सरकार से मांगी गई नई गाइडलाइन
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ऊर्जा बचत और डिजिटल कार्यप्रणाली को स्थायी नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र में बाइक से विधानसभा पहुंचे फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis गुरुवार को बाइक से विधानसभा पहुंचे। राज्य सरकार ने मंत्रियों को साझा वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और कम ईंधन खर्च वाले साधनों के इस्तेमाल की सलाह दी है।
उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde ने भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग शुरू कर दिया है। वहीं आधिकारिक हवाई यात्राओं से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
गुजरात में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
गुजरात के राज्यपाल Acharya Devvrat ने राज्य के भीतर ट्रेन और सरकारी बसों से यात्रा करने का निर्णय लिया है। हेलीकॉप्टर और विमानों के उपयोग को सीमित किया जाएगा।उधर गुजरात के उपमुख्यमंत्री Harsh Sanghavi ने अपना प्रस्तावित अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी में भी काफिले छोटे
केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने अपने काफिले को तीन वाहनों तक सीमित कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने वाहन रैलियों से बचने और न्यूनतम वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने भी अधिकारियों और मंत्रियों को काफिलों का आकार घटाने के निर्देश जारी किए हैं।
उत्तराखंड में नए सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्क फ्रॉम होम और साप्ताहिक नो व्हीकल डे लागू करने का निर्णय लिया गया।
नई ईवी नीति के तहत राज्य में खरीदे जाने वाले 50 प्रतिशत नए सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। साथ ही विदेशी दौरों में कटौती और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की गई है।
आंध्र प्रदेश में ‘नो व्हीकल फ्राइडे’ अभियान
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने ‘माय कंट्री, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी’ अभियान के तहत नो व्हीकल फ्राइडे, ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने और अनावश्यक खर्च टालने का भी आग्रह किया है।
सिक्किम और त्रिपुरा में हाइब्रिड वर्क सिस्टम
सिक्किम के मुख्यमंत्री Prem Singh Tamang ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत घटाने का फैसला किया है। राज्य में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा और वर्चुअल मीटिंग्स बढ़ाई जाएंगी।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री Manik Saha ने भी सरकारी कार्यालयों में हाइब्रिड वर्क सिस्टम लागू करने की घोषणा की है। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के 50 प्रतिशत स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी।
ऊर्जा बचत को लेकर देशव्यापी मुहिम
देशभर में शुरू हुए इन कदमों को ऊर्जा बचत, सरकारी खर्च में कटौती और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा अभियान माना जा रहा है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल कार्यप्रणाली को लेकर नई गाइडलाइन जारी होने की संभावना भी जताई जा रही है।
यह समाचार विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों एवं प्राप्त जानकारी पर आधारित है।
