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छत्तीसगढ़रायपुर

विधानसभा में गूंजा राशन कार्ड और चावल वितरण का मुद्दा, विधायक शेषराज हरबंश ने सरकार से पूछे तीखे सवाल

अतिरिक्त अंत्योदय कार्डों से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय भार का दावा, 7 किलो अतिरिक्त चावल देने की मांग

NTN REPORT// जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल वितरण का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंश ने प्रदेश में केंद्रीय और राज्य कोटे के राशन कार्डों की संख्या, पात्र हितग्राहियों को मिलने वाले खाद्यान्न तथा अतिरिक्त अंत्योदय राशन कार्डों के कारण राज्य सरकार पर पड़ रहे आर्थिक भार को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी।सदन में जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 57.25 लाख केंद्रीय कोटे तथा 25.75 लाख राज्य कोटे के राशन कार्ड प्रचलन में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के आधार पर हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत निराश्रित एवं निशक्तजनों को 10-10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा बीपीएल राशन कार्डधारियों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निर्धारित मात्रा में चावल का लाभ दिया जा रहा है।

अतिरिक्त अंत्योदय कार्डों पर उठाया सवाल

चर्चा के दौरान विधायक शेषराज हरबंश ने सदन में कहा कि प्रदेश में अतिरिक्त अंत्योदय राशन कार्डों के प्रचलन से राज्य सरकार पर 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता जताई।

विधायक ने यह भी मांग रखी कि अंत्योदय राशन कार्डधारियों को 7 किलोग्राम अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराया जाए, ताकि आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक राहत मिल सके।

सरकार का जवाब

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विधायक की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि अंत्योदय राशन कार्डधारियों को पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का संयुक्त लाभ मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और वितरण प्रक्रिया नियमानुसार संचालित हो रही है।


प्रदेश में राशन कार्डों की स्थिति

  • केंद्रीय कोटे के राशन कार्ड : 57.25 लाख
  • राज्य कोटे के राशन कार्ड : 25.75 लाख
  • निराश्रित एवं निशक्तजन : 10-10 किलोग्राम चावल
  • बीपीएल हितग्राही : केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निर्धारित मात्रा में चावल
  • विधायक की मांग : अंत्योदय राशन कार्डधारियों को 7 किलोग्राम अतिरिक्त चावल

यह समाचार विधानसभा में हुई चर्चा और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है।

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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