सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट
-
यदि A, B को मारने का इरादा रखता है लेकिन गलती से C को मार देता है तो C को मारने का इरादा A का ही माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने ‘उद्देश्य का स्थानांतरण’ समझाया
NTN REPORT // सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि आईपीसी की धारा 301 (जिस व्यक्ति की मृत्यु का…
Read More » -
पुलिस को WhatsApp या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धारा 41ए CrPC/धारा 35 BNSS नोटिस नहीं देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
NTN REPORT // सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की सेवा…
Read More » -
पैतृक गांव में पिता को दफनाने में असमर्थ ईसाई व्यक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम दुखी हैं’
सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी 2025 // सुप्रीम कोर्ट ने आज (20 जनवरी) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 9 जनवरी, 2025 के आदेश…
Read More » -
लोकपाल दिवस पर सीजेआई खन्ना ने कहा, भ्रष्टाचार ‘कई सिरों वाला राक्षस’
सर्वोच्च न्यायालय // चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि भ्रष्टाचार के “हाइड्रा हेडेड मान्सटर” (कई सिरों वाला…
Read More » -
सुप्रीम कोर्ट में निकली बंपर भर्ती, आवेदन के लिए यहां पढ़ें, मिलेगी 80 हजार सैलरी
सर्वोच्च न्यायालय : अगर आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके…
Read More » -
यह निष्कर्ष निकालना कि ‘वसीयत वैध रूप से निष्पादित की गई’ का अर्थ यह नहीं कि ‘वसीयत वास्तविक है’: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय// सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब वसीयत का निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और…
Read More » -
आपसी विश्वास और साथ पर आधारित विवाह, जब ये तत्व गायब होते हैं तो वैवाहिक बंधन मात्र कानूनी औपचारिकता बन जाता है : सुप्रीम कोर्ट
देश, सर्वोच्च न्यायालय 21 दिसम्बर 2024 // सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहना और सुलह न…
Read More » -
अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी पुराना हो: सुप्रीम कोर्ट
देश, सर्वोच्च न्यायालय : सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अवैध निर्माण को, चाहे वह कितना भी पुराना हो या पुराना,…
Read More » -
पति की प्रेमिका या रोमांटिक पार्टनर को धारा 498A IPC मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय : सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आपराधिक…
Read More » -
सरकारी सेवा के लिए चयनित उम्मीदवारों का पुलिस सत्यापन उनकी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर पूरा करें: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट: सरकारी सेवा में नियुक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने…
Read More »