छत्तीसगढ़ पुलिस की रीढ़ को आखिर कब मिलेगा हक? वर्षों से प्रमोशन की राह देख रहे पुलिसकर्मियों की पीड़ा कौन सुनेगा?

विशेष विचार आलेख | छत्तीसगढ़

वे त्योहारों में ड्यूटी करते हैं, जबकि दुनिया अपने परिवार के साथ खुशियां मनाती है। वे विपत्ति में सबसे आगे खड़े होते हैं, जबकि दूसरे लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे दिन-रात समाज की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, लेकिन जब बात उनके अपने अधिकार, सम्मान और समय पर पदोन्नति की आती है, तो वर्षों का इंतजार उनकी नियति बन जाता है। आखिर छत्तीसगढ़ पुलिस के इन कर्मठ जवानों की पीड़ा कौन सुनेगा?

छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह राज्य विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यहां उद्योग, खनिज, कृषि, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में विकास की अनेक संभावनाएं हैं। राज्य की प्रगति में शासन-प्रशासन के साथ-साथ उन हजारों कर्मचारियों का भी योगदान है, जो दिन-रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए व्यवस्था को सुचारु बनाए रखते हैं।

लेकिन आज सवाल छत्तीसगढ़ के एक ऐसे विभाग का है, जिसके बिना समाज में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और शांति की कल्पना करना भी कठिन है।

यह सवाल है पुलिस विभाग का।

और पुलिस विभाग के भीतर उस वर्ग का, जिसे वास्तव में इस व्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है।

यह वर्ग है आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक और निरीक्षक स्तर के उन पुलिसकर्मियों का, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच रहकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम करने और शासन की व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विडंबना यह है कि जिन कंधों पर व्यवस्था का इतना बड़ा भार है, उन्हीं कंधों को अपनी पदोन्नति के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है।

जब पूरा परिवार त्योहार मनाता है, तब पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहता है

दीपावली हो, होली हो, नवरात्र हो, दुर्गा विसर्जन हो, धार्मिक आयोजन हों या राष्ट्रीय पर्व—आम नागरिक अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने की तैयारी करता है। घरों में पकवान बनते हैं, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और परिवार एक साथ समय बिताता है।

लेकिन उसी समय पुलिसकर्मी की ड्यूटी सड़क पर, चौक-चौराहों पर, भीड़ के बीच या किसी संवेदनशील स्थान पर लगी होती है।

किसी के घर में शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, परिवार में कोई विशेष अवसर हो या किसी अपने को उसकी जरूरत हो, पुलिसकर्मी के लिए सबसे पहले उसका कर्तव्य सामने खड़ा होता है।

गर्मी की तपती दोपहर हो, बरसात का मौसम हो या हाड़ कंपाने वाली ठंड—कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों को हर परिस्थिति में अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है।

कई बार उन्हें लगातार लंबे समय तक काम करना पड़ता है। आपातकालीन परिस्थितियों, दुर्घटनाओं, विवादों और बड़े आयोजनों के दौरान उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं।

जब समाज किसी संकट में होता है, तब पुलिसकर्मी अक्सर सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में शामिल होते हैं। दंगे, हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, अपराध और प्राकृतिक आपदाएं—ऐसी अनेक परिस्थितियों में उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना मोर्चा संभालना पड़ता है।

उनके कर्तव्य का महत्व केवल वर्दी तक सीमित नहीं है। वह आम नागरिक के उस भरोसे का हिस्सा है, जिसके कारण कोई व्यक्ति संकट में पुलिस से सहायता की उम्मीद करता है।

लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो पुलिसकर्मी दूसरों के परिवारों की सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहता है, उसके अपने परिवार की चिंताओं और अपेक्षाओं को समझने की जिम्मेदारी किसकी है?

पुलिस विभाग की असली ताकत उसके मैदानी कर्मचारी हैं

पुलिस व्यवस्था में पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक तक विभिन्न पदों पर अधिकारी कार्य करते हैं। इन अधिकारियों की प्रशासनिक भूमिका और जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं।

लेकिन पुलिस व्यवस्था का वास्तविक क्रियान्वयन बड़ी सीमा तक उन कर्मचारियों के परिश्रम पर निर्भर करता है, जो सीधे मैदान में उतरकर काम करते हैं।

आरक्षक अपराध की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचता है। प्रधान आरक्षक थाने और मैदानी व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक और निरीक्षक जांच, कानून-व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं।

ये कर्मचारी ही योजनाओं और निर्देशों को धरातल पर लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

किसी अधिकारी की प्रशासनिक योजना तभी प्रभावी परिणाम दे सकती है, जब उसे लागू करने वाला मैदानी अमला पर्याप्त रूप से सक्षम, प्रशिक्षित, प्रेरित और मनोबल से भरा हुआ हो।

इसलिए पुलिस विभाग की मजबूती केवल भवनों, वाहनों, आधुनिक हथियारों और तकनीक से नहीं मापी जा सकती। इसकी वास्तविक मजबूती उन कर्मचारियों के मनोबल से भी तय होती है, जो दिन-रात जनता की सुरक्षा में जुटे रहते हैं।

पुलिस की वर्दी पर लगा बैज पद की पहचान जरूर बताता है, लेकिन उस वर्दी के भीतर धड़कते दिल की उम्मीदें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

आखिर पदोन्नति के लिए वर्षों का इंतजार क्यों?

आज पुलिसकर्मियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल समय पर पदोन्नति का है।

पुलिस विभाग में आरक्षक से प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक और आगे के पदों तक पहुंचने की प्रक्रिया संबंधित सेवा नियमों, पात्रता, रिक्त पदों और अन्य निर्धारित शर्तों पर निर्भर करती है।

लेकिन जब किसी कर्मचारी को अपनी पात्रता के बावजूद पदोन्नति के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, तो उसके मन में निराशा पैदा होना स्वाभाविक है।

कल्पना कीजिए उस कर्मचारी की, जिसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष वर्दी पहनकर जनता की सुरक्षा में लगा दिए। उसने कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी की, परिवार से दूर रहा, जिम्मेदारियां निभाईं और हर परिस्थिति में अनुशासन का पालन किया।

वह उम्मीद करता है कि उसकी सेवा, अनुभव और पात्रता के अनुरूप उसे समय पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

लेकिन यदि वर्षों तक पदोन्नति नहीं होती, तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं।

क्या उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं?

क्या उसके अनुभव का कोई महत्व नहीं?

क्या उसके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष केवल इंतजार में बीत जाने चाहिए?

क्या उसे अपने पूरे सेवाकाल में बेहतर पद और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए?

ऐसी स्थिति में यह भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं पदों की कमी, रिक्तियों का समय पर निर्धारण न होना, विभागीय पदोन्नति समितियों की प्रक्रिया में देरी, वरिष्ठता संबंधी विवाद या अन्य प्रशासनिक कारण कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधा तो नहीं बन रहे हैं।

इन सवालों का जवाब तथ्यों और विभागीय अभिलेखों के आधार पर सामने आना चाहिए।

यदि कोई कर्मचारी अपनी पात्रता पूरी करने के बाद भी लंबे समय तक पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके मनोबल से जुड़ा विषय भी है।

एक तरफ पदोन्नति की प्रक्रिया, दूसरी तरफ वर्षों का इंतजार

पुलिस विभाग में विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति की प्रक्रिया अलग-अलग सेवा नियमों और पात्रता मानदंडों के अनुसार संचालित होती है। इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति समय की तुलना करते समय संबंधित नियमों, पदों की उपलब्धता और सेवा संरचना को ध्यान में रखना आवश्यक है।

फिर भी मैदानी कर्मचारियों के मन में यदि यह भावना पैदा हो रही है कि उनके करियर की प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो रही, तो इस भावना को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

किसी भी विभाग में कर्मचारियों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी सेवा, अनुभव, योग्यता और पात्रता का उचित मूल्यांकन होगा।

यदि एक कर्मचारी अपने सेवाकाल का लंबा हिस्सा एक ही पद पर गुजार देता है, तो उसके आर्थिक भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यावसायिक संतुष्टि पर भी इसका असर पड़ सकता है।

समय पर पदोन्नति केवल पदनाम बदलने का विषय नहीं है। इससे कर्मचारी की जिम्मेदारी, कार्यक्षेत्र, अनुभव के उपयोग और आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाए, लंबित मामलों की पहचान हो और पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार समय पर अवसर देने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।

सवाल किसी अधिकारी की पदोन्नति का विरोध करने का नहीं है। सवाल यह है कि जिस व्यवस्था में अधिकारियों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं, उसी व्यवस्था में मैदानी कर्मचारियों के करियर की प्रगति भी उतनी ही गंभीरता से क्यों न सुनिश्चित की जाए?

अनुशासन में बंधे हैं, इसलिए अपनी पीड़ा भी खुलकर नहीं कह पाते

पुलिसकर्मियों की स्थिति का एक संवेदनशील पहलू उनका अनुशासन है।

पुलिस विभाग एक अनुशासित बल है। यहां सेवा के दौरान निर्धारित नियमों, आदेशों और आचरण का पालन करना अनिवार्य होता है। यही अनुशासन पुलिस व्यवस्था की पहचान और कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है।

अन्य क्षेत्रों में कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में संगठित होकर आंदोलन, धरना या हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए सेवा नियमों और अनुशासन संबंधी प्रतिबंधों के कारण ऐसे विकल्प समान रूप से उपलब्ध नहीं होते।

इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिसकर्मियों के पास अपनी समस्याएं उठाने का कोई रास्ता नहीं है। विभागीय आवेदन, प्रतिनिधित्व, कर्मचारी कल्याण से जुड़े मंच और निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाएं उनकी समस्याएं सामने रखने के महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं।

लेकिन यहां एक गंभीर प्रश्न उठता है।

जब कोई कर्मचारी अनुशासन के कारण अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, जब वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही अपनी समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा करता है, तब क्या शासन और विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी आवाज सुनने के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए?

जो कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर व्यवस्था को बाधित नहीं कर सकता, उसकी समस्याएं भी अनसुनी नहीं रहनी चाहिए।

उसकी चुप्पी को उसकी सहमति नहीं समझा जाना चाहिए।

उसके अनुशासन को उसकी समस्याओं की अनदेखी करने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए।

उसका कर्तव्य के प्रति समर्पण इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसे किसी सहायता, सम्मान या सुविधा की आवश्यकता नहीं है।

वह भी इंसान है। उसका भी परिवार है। उसकी भी उम्मीदें हैं। उसके बच्चों का भी भविष्य है।

और उसकी भी यह इच्छा स्वाभाविक है कि जिस विभाग के लिए वह अपना जीवन समर्पित कर रहा है, वह विभाग भी उसके भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचे।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है?

छत्तीसगढ़ ने लंबे समय तक नक्सलवाद की चुनौती का सामना किया है। विशेष रूप से बस्तर संभाग और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने कठिन परिस्थितियों में अभियान चलाए हैं।

इन अभियानों में अनेक पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई जवानों ने अपना जीवन तक बलिदान किया है। अनेक कर्मचारी ऐसे क्षेत्रों में तैनात रहे हैं, जहां परिवार से दूरी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और सुरक्षा संबंधी खतरे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं।

नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों, सुरक्षा बलों के समन्वय, खुफिया तंत्र, प्रशासनिक प्रयासों और स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सहित संबंधित नेतृत्व ने नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन आधिकारिक आंकड़ों और सुरक्षा संबंधी तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है—किसी भी सुरक्षा अभियान की सफलता उसके मैदान में कार्य करने वाले जवानों और कर्मचारियों के योगदान के बिना संभव नहीं है।

ऐसे में इन कर्मचारियों की सेवा, त्याग और कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके कल्याण, करियर प्रगति और मनोबल को मजबूत करने के प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

जो जवान राज्य की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाता है, उसके भविष्य की सुरक्षा और सम्मान के विषय में भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।

पुलिसकर्मी केवल वेतन नहीं, अपने काम का सम्मान भी चाहता है

यह मानना गलत होगा कि पुलिसकर्मियों की सभी अपेक्षाएं केवल वेतन वृद्धि या पदोन्नति तक सीमित हैं।

निश्चित रूप से बेहतर वेतन, सेवा संबंधी सुविधाएं और समय पर पदोन्नति उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन इनके साथ एक और महत्वपूर्ण अपेक्षा जुड़ी होती है—सम्मान।

हर कर्मचारी चाहता है कि उसके काम को पहचाना जाए। उसकी मेहनत का उचित मूल्यांकन हो। उसे यह महसूस हो कि उसकी सेवाएं विभाग और सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जब किसी कर्मचारी को यह विश्वास होता है कि उसकी मेहनत का उचित मूल्यांकन हो रहा है, तो उसके भीतर जिम्मेदारी और समर्पण की भावना और मजबूत हो सकती है।

इसके विपरीत, यदि लंबे समय तक प्रयासों के बावजूद उसे अपनी करियर प्रगति के बारे में स्पष्टता नहीं मिलती, तो निराशा पैदा होने की आशंका रहती है।

पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग में कर्मचारियों का मनोबल केवल उनका व्यक्तिगत विषय नहीं है। इसका संबंध कार्यक्षमता, जनता के साथ व्यवहार, सेवा की गुणवत्ता और पूरी व्यवस्था से है।

इसलिए पुलिसकर्मियों की समस्याओं पर विचार करना किसी एक कर्मचारी पर उपकार करना नहीं, बल्कि विभाग को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में कदम उठाना है।

गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस नेतृत्व से कुछ सीधे सवाल

छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पुलिसकर्मियों की पदोन्नति और सेवा संबंधी समस्याओं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाने चाहिए।

1. क्या पुलिस विभाग में पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी?

यह पता लगाया जाना चाहिए कि आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक और निरीक्षक स्तर पर कितने पदोन्नति प्रकरण लंबित हैं और उनके लंबित रहने के प्रमुख कारण क्या हैं।

2. क्या पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जा सकती है?

यदि विभागीय प्रक्रिया, रिक्तियों या प्रशासनिक कारणों से देरी हो रही है, तो उन्हें दूर करने के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3. क्या लंबे समय से एक ही पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामलों की विशेष समीक्षा होगी?

ऐसे कर्मचारियों की स्थिति का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिन्होंने लंबे सेवाकाल के बावजूद अपेक्षित पदोन्नति प्राप्त नहीं की है।

4. क्या पुलिसकर्मियों को अपनी सेवा संबंधी समस्याएं रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी?

एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कर्मचारी अपनी समस्याएं उचित माध्यम से प्रस्तुत कर सकें और उन्हें उनकी शिकायतों की स्थिति तथा समाधान के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके।

5. क्या पुलिसकर्मियों के परिवारों और कल्याण से जुड़े विषयों को भी प्राथमिकता दी जाएगी?

लंबी ड्यूटी, परिवार से दूरी, तनावपूर्ण परिस्थितियों और करियर संबंधी अनिश्चितताओं के बीच कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देना भी आवश्यक है।

ये सवाल किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की अपेक्षा हैं, जिस पर राज्य की कानून-व्यवस्था का महत्वपूर्ण दायित्व है।

सरकार के लिए यह केवल प्रशासनिक विषय नहीं, संवेदनशीलता की कसौटी भी है

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान केवल नियमों के आधार पर ही नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए।

नियम आवश्यक हैं। पात्रता आवश्यक है। रिक्त पदों की उपलब्धता और प्रशासनिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हैं।

लेकिन इन सबके बीच यह देखना भी जरूरी है कि क्या कोई कर्मचारी ऐसी देरी का सामना कर रहा है, जिसे समय पर निर्णय लेकर दूर किया जा सकता है?

क्या विभागीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है?

क्या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को यह बताया जा सकता है कि उनके प्रकरण की स्थिति क्या है?

क्या लंबित मामलों की नियमित समीक्षा के लिए कोई प्रभावी तंत्र बनाया जा सकता है?

इन सवालों पर ठोस पहल पुलिसकर्मियों के भीतर यह विश्वास मजबूत कर सकती है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है।

सरकार यदि इन विषयों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करती है, तो इसका सकारात्मक संदेश पूरे पुलिस विभाग तक पहुंचेगा।

यह संदेश होगा कि कर्तव्य निभाने वाला कर्मचारी अकेला नहीं है। उसकी समस्याएं भी सरकार और विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

एक आरक्षक की खामोश उम्मीद को समझिए

जरा उस आरक्षक के बारे में सोचिए, जिसने अपने सेवाकाल की शुरुआत बड़े सपनों के साथ की होगी।

उसने सोचा होगा कि नौकरी के साथ परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। समय के साथ अनुभव बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और पात्रता के अनुसार पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

उसने कठिन ड्यूटी की। परिवार से दूर रहा। त्योहारों पर घर नहीं पहुंच पाया। विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया।

उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं। परिवार की जरूरतें बढ़ रही हैं। माता-पिता की उम्र बढ़ रही है। घर की जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं।

ऐसे में यदि वह कर्मचारी अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा में वर्षों गुजार देता है, तो उसकी पीड़ा को केवल एक सरकारी फाइल का विषय मानकर नहीं देखा जाना चाहिए।

उसकी उम्मीद शायद बहुत बड़ी नहीं है।

वह यह नहीं कहता कि नियम उसके लिए बदल दिए जाएं।

वह यह भी नहीं चाहता कि किसी दूसरे कर्मचारी का अधिकार छीनकर उसे दे दिया जाए।

वह केवल इतना चाहता है कि उसकी पात्रता के अनुरूप उसके मामले पर समय पर निर्णय हो। यदि वह पदोन्नति का पात्र है, तो उसे नियमानुसार अवसर मिले। यदि कोई बाधा है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाए। यदि कोई समाधान संभव है, तो उसके लिए ईमानदार प्रयास किए जाएं।

किसी कर्मचारी के लिए इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगी कि वह अपने परिवार के सामने गर्व से कह सके—मैंने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी रखी और मेरे विभाग ने भी मेरे भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई।

पुलिस की रीढ़ को मजबूत करना है, तो उसकी पीड़ा भी सुननी होगी

छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस विभाग के सामने यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे मैदानी पुलिसकर्मियों की पदोन्नति और सेवा संबंधी समस्याओं की व्यापक समीक्षा करें।

पदोन्नति के लंबित मामलों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता और रिक्तियों के आधार पर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। जहां प्रशासनिक देरी हो रही है, वहां जिम्मेदारी तय कर समयबद्ध समाधान की व्यवस्था की जा सकती है।

साथ ही, पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों, कार्य के घंटों, अवकाश, परिवार कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

इन कदमों से न केवल कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, बल्कि पुलिस विभाग के भीतर विश्वास और कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी मजबूती मिल सकती है।

यह समझना होगा कि पुलिस विभाग की रीढ़ को मजबूत करना केवल एक नारा नहीं है। इसके लिए उन कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान करना आवश्यक है, जो रोजमर्रा की चुनौतियों के बीच व्यवस्था को चलाते हैं।

अंतिम सवाल: जो दूसरों को न्याय दिलाता है, क्या उसे अपने विभाग में न्यायपूर्ण अवसर मिल रहे हैं?

यह लेख किसी अधिकारी के अधिकारों को कम करने या किसी पद के महत्व को घटाने के लिए नहीं है।

हर पद की अपनी जिम्मेदारी है। हर अधिकारी और कर्मचारी का अपना महत्व है। पुलिस व्यवस्था तभी प्रभावी होती है, जब सभी स्तरों पर कार्य करने वाले लोग एक-दूसरे के सहयोग से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं।

लेकिन इस सहयोग को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि निचले स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक प्रत्येक कर्मचारी को यह विश्वास हो कि उसकी मेहनत, अनुभव और पात्रता का उचित मूल्यांकन किया जाएगा।

यदि कोई आरक्षक वर्षों तक पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसकी स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए।

यदि किसी प्रधान आरक्षक या सहायक उपनिरीक्षक का प्रकरण लंबे समय से लंबित है, तो उसके कारण सामने आने चाहिए।

यदि पदोन्नति प्रक्रिया में कोई संरचनात्मक समस्या है, तो उसका समाधान खोजा जाना चाहिए।

और यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण पात्र कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, तो उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से यही अपेक्षा है कि वे इस विषय को केवल सेवा संबंधी औपचारिकता मानकर न देखें, बल्कि इसे कर्मचारियों के सम्मान, मनोबल और विभाग की दीर्घकालीन मजबूती से जोड़कर विचार करें।

क्योंकि वर्दी पहनने वाला हर जवान केवल एक कर्मचारी नहीं होता। वह किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है और किसी परिवार की उम्मीद है।

वह समाज को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन के अनगिनत घंटे समर्पित करता है। ऐसे में उसकी यह उम्मीद बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसकी सेवा का सम्मान हो, उसके भविष्य को लेकर स्पष्टता हो और उसकी पात्रता के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले।

उसे किसी विशेष कृपा की आवश्यकता नहीं है।

उसे चाहिए नियमों के अनुरूप न्यायपूर्ण अवसर, समय पर निर्णय और उसके समर्पण का सम्मान।

सरकार से बस इतनी-सी अपेक्षा है—पुलिस की इस रीढ़ को और मजबूत बनाइए। उनकी समस्याएं सुनिए। पदोन्नति के लंबित मामलों की समीक्षा कीजिए। पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार समय पर आगे बढ़ने का अवसर दीजिए।

क्योंकि जिस दिन पुलिसकर्मी यह महसूस करेगा कि उसका विभाग और उसकी सरकार उसके भविष्य की भी उतनी ही चिंता करते हैं, जितनी उससे समाज की सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं, उस दिन उसका मनोबल और मजबूत होगा।

और जब पुलिसकर्मी का मनोबल मजबूत होगा, तो पुलिस विभाग मजबूत होगा। पुलिस विभाग मजबूत होगा, तो कानून-व्यवस्था और जनविश्वास को भी मजबूती मिलेगी।

आखिर में सरकार और पुलिस नेतृत्व से एक ही विनम्र अपील है—इन कर्मचारियों की खामोशी को उनकी जरूरतों का अभाव मत समझिए। वे अनुशासन के कारण अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी इस प्रतीक्षा को यथासंभव न्यायपूर्ण और समयबद्ध निर्णय में बदलिए।

पुलिस की रीढ़ को सम्मान दीजिए, उसके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाइए और उसके मन में यह विश्वास जगाइए कि राज्य की सुरक्षा के लिए समर्पित रहने वालों की चिंता करने वाला तंत्र भी उतना ही सजग है।

यही पुलिसकर्मियों के प्रति सच्चा सम्मान होगा। यही उनके मनोबल को मजबूत करने की दिशा में सार्थक पहल होगी। और यही एक संवेदनशील, जवाबदेह तथा मजबूत पुलिस व्यवस्था की पहचान बनेगी।

संपादकीय टिप्पणी: यह लेख लेखक के निजी विचारों एवं विश्लेषण पर आधारित जनहितपरक विचार-आलेख है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों की पदोन्नति, सेवा संबंधी समस्याओं और कल्याण से जुड़े विषयों पर सकारात्मक एवं रचनात्मक विमर्श को प्रोत्साहित करना है। लेख में किसी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाने का उद्देश्य नहीं है। तथ्यात्मक विषयों में सुधार या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर संबंधित पक्ष का पक्ष लेकर उचित संशोधन किया जा सकता है।
लेखक: निलेश तिवारी
प्रस्तुति: संपादकीय एवं विचार आलेख