प्राप्त जानकारी अनुसार एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन और मांट के बीच पॉन्टून पुल के पास नाव अचानक पलट गई थी। हादसे के बाद प्रशासन और राहत एजेंसियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया था।

लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना के बाद से नदी और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि लापता लोगों की खोज में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है।

राहत और बचाव कार्य में —

• राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 8 टीमें
• राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की 5 टीमें
• पीएसी की 3 फ्लोटिंग यूनिट
• 6 निजी गोताखोर

लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। शुक्रवार रात से ही यह अभियान निरंतर चल रहा है। शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

वृंदावन नाव हादसा लापरवाही का नतीजा: डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव शनिवार को वृंदावन पहुंचीं। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाँके बिहारी मन्दिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर में सेवायतों के सानिध्य में उन्होंने श्रद्धापूर्वक दर्शन किए। गोस्वामी समाज ने माला, प्रसादी और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया।

सांसद के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बीच धार्मिक वातावरण बना रहा।

दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने यमुना नदी में हुए नाव हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ वृंदावन आते हैं, ऐसे में इस तरह की घटना बेहद पीड़ादायक है।

उन्होंने हादसे के लिए व्यवस्थाओं में चूक और नावों की ओवरलोडिंग को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि यदि ओवरलोडिंग पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

हालांकि मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर उन्होंने संतोष जताया और हाई पावर्ड कमेटी के प्रयासों को सराहनीय बताया।

प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च अभियान जारी रहेगा। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है।

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नवा रायपुर अटल नगर स्थित सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विपश्यना ध्यान मानसिक तनाव कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में सहायक है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

10 दिन के प्रशिक्षण पर मिलेगा विशेष अवकाश

नई व्यवस्था के अनुसार, जो शासकीय अधिकारी या कर्मचारी मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों में आयोजित कम से कम 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

सेवा अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी अधिकतम छह बार इस प्रकार का अवकाश ले सकेगा। यात्रा अवधि सहित कुल अवकाश अधिकतम 12 दिनों तक मान्य होगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश के लिए आवेदन करते समय संबंधित विपश्यना केंद्र द्वारा जारी प्रवेश पत्र (Admission Letter) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद कर्मचारियों को समापन प्रमाण पत्र (Completion Certificate) भी विभाग में जमा करना होगा।

यदि कर्मचारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो स्वीकृत अवकाश को अन्य प्रचलित अवकाश श्रेणियों में समायोजित कर दिया जाएगा।

अवकाश अवधि को माना जाएगा ड्यूटी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विपश्यना प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत अवधि को ‘ड्यूटी’ माना जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन प्राप्त होगा।

हालांकि, प्रशिक्षण से संबंधित यात्रा व्यय या अन्य अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। यह व्यय संबंधित कर्मचारी को स्वयं वहन करना होगा।

प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर होगी मंजूरी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का अवकाश प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

इस निर्णय को सरकारी कर्मचारियों की मानसिक सेहत और कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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खेत में मिला अधजला शव, मचा हड़कंप

कुछ दिन पहले थाना सैयां क्षेत्र के एक खेत में लोकेंद्र का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। शव पर जलाने के प्रयास के निशान थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल पांच टीमों का गठन कर जांच शुरू की।

शराब की बोतल और कागज का टुकड़ा बना अहम सुराग

घटनास्थल से पुलिस को शराब की खाली बोतल और एक कागज का टुकड़ा मिला। जांच के दौरान पुलिस ने शराब की बोतल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया, जिससे संबंधित शराब ठेके का पता चला। वहां से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में महेश और धर्मवीर शराब खरीदते हुए दिखाई दिए।

वहीं कागज के टुकड़े के आधार पर पुलिस एक फल विक्रेता तक पहुंची। फल विक्रेता ने बताया कि वह उसी प्रकार के कागज में फल लपेटकर देता है। इन दोनों सुरागों ने जांच को निर्णायक दिशा दी।

पूछताछ में खुला अवैध संबंध का राज

पुलिस ने महेश और धर्मवीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महेश ने बताया कि उसके मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। लोकेंद्र को इस संबंध की जानकारी हो गई थी और उसने इसका विरोध भी किया था। इतना ही नहीं, लोकेंद्र ने इस संबंध की जानकारी परिवार और आसपास के लोगों को भी दे दी थी।

इसी बात से नाराज होकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर लोकेंद्र की हत्या की साजिश रची।

पहले शराब पिलाई, फिर गला दबाकर हत्या

योजना के तहत जिस दिन लोकेंद्र घर से निकला, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी को सूचना दी। रास्ते में लोकेंद्र को रोककर तीनों उसे खेत में ले गए। वहां पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।

हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने शव पर शराब और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, ताकि साक्ष्य नष्ट हो जाएं।

‘दृश्यम’ फिल्म से ली थी प्रेरणा

पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने फिल्म ‘दृश्यम’ से प्रेरणा लेकर साजिश रची थी। हालांकि वे पूरी तरह सबूत मिटाने में सफल नहीं हो सके। हत्या के बाद आरोपी सामान्य व्यवहार करते रहे और घर जाकर जश्न भी मनाया।

तीनों आरोपी गिरफ्तार, साक्ष्य बरामद

प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी महेश और धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं।

फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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आरोपी और मृतका की पहचान

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान चिंतादा रवींद्र के रूप में हुई है, जो विशाखापत्तनम स्थित INS डेगा में तैनात है। मृतका का नाम पोलिपल्ली मोनिका बताया गया है। आरोपी शादीशुदा है और मोनिका के साथ उसका कथित तौर पर विवाहेतर संबंध (एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर) था।

डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी पहचान

जानकारी के मुताबिक, रवींद्र और मोनिका की मुलाकात साल 2021 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों अक्सर पार्क और थिएटर में मिलने लगे और समय के साथ उनके संबंध गहरे होते गए।

पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन रवींद्र ने मोनिका को अपने फ्लैट पर बुलाया था, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई।

पैसों और संबंध उजागर करने की धमकी को लेकर विवाद

जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के बयान के मुताबिक, मोनिका ने उससे कथित तौर पर 3.5 लाख रुपये लिए थे और उसकी पत्नी को उनके संबंध के बारे में बताने की धमकी दे रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद होते रहे थे। घटना वाले दिन भी इसी मुद्दे पर कहासुनी बढ़ गई, जो हिंसक रूप ले बैठी।

हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश

आरोप है कि गुस्से में रवींद्र ने पहले मोनिका का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह सबूत मिटाने की साजिश में जुट गया।

बताया जा रहा है कि उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया और शव के कई टुकड़े कर दिए। टुकड़ों को फ्रीज में रख दिया गया ताकि वे खराब न हों और धीरे-धीरे उन्हें ठिकाने लगाया जा सके।

रविवार को आरोपी कथित रूप से हाथ और सिर लेकर आदिवीवरम इलाके की एक सुनसान जगह पहुंचा, जहां उसने उन्हें जला दिया। पुलिस अब उसकी निशानदेही पर शव के अन्य हिस्सों की तलाश कर रही है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी जांच में लगाया गया है। घटनास्थल और आरोपी के फ्लैट से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

श्रद्धा वाल्कर कांड की याद ताजा

इस जघन्य घटना ने दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें आरोपी ने हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें फ्रीज में रखा था और बाद में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने लगाया था।

विशाखापत्तनम की इस वारदात ने एक बार फिर रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और हिंसक प्रवृत्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच में जुटी हुई है।

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जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों ने पात्रता परीक्षा में छूट का लाभ लिया है, वे सामान्य श्रेणी में समायोजित नहीं हो सकते।

क्या था मामला

विवाद महाराष्ट्र में ‘शिक्षा का अधिकार’ ढांचे के तहत शिक्षक भर्ती से जुड़ा था। भर्ती प्रक्रिया में पहले ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) और फिर ‘शिक्षक अभिरुचि एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण’ (TAIT) आयोजित किया गया, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार हुई।

• सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए TET में 60% अंक अनिवार्य थे।
• आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी गई थी, यानी वे 55% अंकों के साथ भी पात्र माने गए।

कई आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने TET में छूट का लाभ लिया, लेकिन TAIT में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से भी अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बावजूद उन्हें ओपन कैटेगरी की मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया।

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

जस्टिस आलोक अराधे द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि यह पूरी तरह भर्ती नियमों और अधिसूचना पर निर्भर करता है कि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार ओपन कैटेगरी में जा सकता है या नहीं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“अपीलकर्ता, जो सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक मेधावी हैं, उन्हें भर्ती नियमों या अधिसूचना में किसी स्पष्ट रोक के अभाव में सामान्य वर्ग के तहत विचार से बाहर नहीं किया जा सकता। पात्रता में दी गई छूट मेरिट को प्रभावित नहीं करती।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि 13 फरवरी 2013 के सरकारी प्रस्ताव के तहत बने नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जो छूट लेने वाले आरक्षित उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी में जाने से रोकता हो। इसलिए उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल करने से इनकार करना अनुचित था।

पूर्व फैसलों का हवाला

कोर्ट ने अपने हालिया फैसलों — यूनियन ऑफ इंडिया बनाम साजिब रॉय (2025) और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जी. किरण (2026) — का उल्लेख किया, जहां भर्ती नियमों में स्पष्ट रोक होने के कारण श्रेणी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई थी।

साथ ही, प्रदीप कुमार बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (2019) मामले को मौजूदा प्रकरण से अलग बताया। कोर्ट ने कहा कि उस मामले में उम्मीदवार आवश्यक पात्रता मानदंड ही पूरा नहीं कर पाए थे, जबकि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं ने वैध छूट के आधार पर पात्रता हासिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए:

1. क्वालिफाइंग परीक्षा में दी गई छूट से केवल विचार-क्षेत्र (Zone of Consideration) में प्रवेश मिलता है; यह अंतिम मेरिट में छूट नहीं मानी जाएगी।
2. ऐसी छूट समान अवसर (Level Playing Field) प्रदान करती है; अंतिम चयन पूरी तरह आपसी मेरिट के आधार पर होगा।
3. यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार आवश्यक पात्रता मानदंड ही पूरा नहीं करता, तो उसे ओपन कैटेगरी में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
4. श्रेणी परिवर्तन की अनुमति भर्ती नियमों या अधिसूचना पर निर्भर करेगी।
5. यदि नियम इस विषय पर मौन हों या स्पष्ट रोक न हो, तो ओपन कैटेगरी में चयन वैध होगा।

कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन अपीलकर्ताओं ने सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से 30 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, उन्हें ओपन कैटेगरी की मेरिट सूची में शामिल किया जाए। इसके साथ ही अपील स्वीकार कर ली गई। मामले का शीर्षक: छाया एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कर्नाटक सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तरदाता को कर्नाटक प्रशासनिक सेवा में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट का अहम अवलोकन: चयन सूची ‘वेस्टेड राइट’ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चयन सूची में नाम आने मात्र से उम्मीदवार को नियुक्ति का स्थायी या वैधानिक अधिकार (वेस्टेड राइट) प्राप्त नहीं हो जाता। चयन सूची केवल यह सुनिश्चित करती है कि अभ्यर्थी को नियमों के तहत नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन वह नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा,
“यदि चयनित उम्मीदवार ने जॉइन नहीं किया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि नीचे के उम्मीदवार को स्वतः उस पद पर नियुक्ति का अधिकार मिल जाए, जब तक कि संबंधित नियम ऐसा प्रावधान न करें।”

मामला: 2011 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा विवाद

यह विवाद वर्ष 2011 की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें कर्नाटक गजेटेड प्रोबेशनर्स (ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’) के 362 पदों के लिए चयन किया गया था। उत्तरदाता, जो एक पूर्व सैनिक हैं, को वर्ष 2022 में असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) पद पर नियुक्त किया गया था।

इसी चयन प्रक्रिया में एक अन्य उम्मीदवार को कर्नाटक प्रशासनिक सेवा में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयनित किया गया था, लेकिन उसने मेडिकल जांच और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की और पद ग्रहण भी नहीं किया।

इसके बाद उत्तरदाता ने दावा किया कि वह मेरिट सूची में अगला उम्मीदवार है और उसने उस पद के लिए वरीयता भी दी थी, इसलिए उसे उस रिक्त पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार और ट्रिब्यूनल का रुख

राज्य सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि वर्ष 1997 के भर्ती नियमों में न तो वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान है और न ही ऐसी रिक्ति को उसी चयन सूची से भरने की अनुमति दी गई है।

कर्नाटक राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने भी राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया और उत्तरदाता की याचिका को खारिज कर दिया।

हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए उत्तरदाता के पक्ष में फैसला दिया और राज्य सरकार को नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1997 के भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे यह माना जाए कि चयनित उम्मीदवार के जॉइन नहीं करने पर अगला उम्मीदवार स्वतः उस पद का हकदार हो जाता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पद रिक्त रह जाता है, तो उसे नई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना चाहिए, न कि पुरानी चयन सूची को विस्तारित करके।

अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और राज्य सरकार के निर्णय को वैध ठहराया।

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खंडपीठ ने क्या कहा

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि भारत जैसे देश में जातिविहीन समाज की दिशा में बढ़ने के बजाय नई-नई श्रेणियां बनाना उचित नहीं है।

खंडपीठ ने कहा कि वर्गीकरण या उप-वर्गीकरण से जुड़े ऐसे मुद्दे विशेषज्ञ नीति के दायरे में आते हैं और इस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है। इसलिए यह न्यायालय के हस्तक्षेप का विषय नहीं है।

याचिका में क्या थी मांग

यह याचिका डीएनटी समुदाय के नेता दक्षिणकुमार बाजरंगे और अन्य की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि डीएनटी समुदाय ऐतिहासिक रूप से अन्याय का शिकार रहा है।

उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के ‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट’ के तहत इन समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद यह कानून समाप्त कर दिया गया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से ये समुदाय अब भी पिछड़े हुए हैं।

जनगणना फॉर्म में अलग विकल्प की मांग

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान में जनगणना फॉर्म में केवल अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य की श्रेणियां उपलब्ध हैं। डीएनटी समुदायों के लिए अलग विकल्प नहीं होने से उनकी वास्तविक जनसंख्या का सटीक आंकड़ा सामने नहीं आ पाता।

याचिका में दावा किया गया कि देश में डीएनटी समुदायों की आबादी लगभग 10 से 12 करोड़ के बीच है, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी कभी अलग से गणना नहीं की गई। आखिरी बार इनकी गणना वर्ष 1913 में हुई थी।

आयोगों की सिफारिशों का हवाला

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि रेनके आयोग (2008) और इडेट आयोग (2017) सहित कई आयोगों ने डीएनटी समुदायों की अलग पहचान और गणना की सिफारिश की है।

इडेट आयोग ने देशभर में करीब 1200 डीएनटी समुदायों की पहचान की थी, जिनमें से 269 समुदाय अब भी किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय भी अलग गणना के विचार के पक्ष में है, लेकिन संभवतः चूक के कारण जनगणना फॉर्म में इनका उल्लेख नहीं किया गया।

अलग गणना से क्या होगा लाभ

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सटीक आंकड़ों के अभाव में डीएनटी समुदाय सरकारी योजनाओं और आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अलग गणना से इन समुदायों के लिए लक्षित नीतियां बनाना आसान होगा और उन्हें संविधान के तहत समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकेंगे।

अब आगे क्या

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह मुद्दा पूरी तरह केंद्र सरकार के विचाराधीन रहेगा। याचिकाकर्ता संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकरणों के समक्ष अपनी मांग रख सकते हैं।

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कप्तान सूर्या की अगुआई में भारत ने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए कीवी टीम को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में तीन बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गया।

बल्लेबाजों की रैंकिंग: अभिषेक नंबर-1, किशन बने नंबर-2

ताजा रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा कायम है।

• अभिषेक शर्मा फाइनल में ताबड़तोड़ अर्धशतक के बाद टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं।
• ईशान किशन ने पूरे टूर्नामेंट में 317 रन बनाए और दो स्थान की छलांग लगाकर नंबर-2 पर पहुंच गए हैं।
• किशन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है और वह अभिषेक से केवल 4 रेटिंग अंक पीछे हैं।

अन्य बदलावों में:

• न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट चार स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं।
• इंग्लैंड के बेथल 17 पायदान की बड़ी छलांग लगाकर 16वें स्थान पर आ गए हैं।
• न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन सात स्थान ऊपर चढ़कर 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंद में शतक जड़कर टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक बनाया था।

संजू सैमसन की लंबी छलांग

इस वर्ल्ड कप के बड़े हीरो रहे संजू सैमसन ने रैंकिंग में 18 स्थान की छलांग लगाई है और अब वह 22वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

संजू ने टूर्नामेंट में लगातार तीन अर्धशतक लगाए और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके लगातार प्रदर्शन का सीधा फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला है।

वहीं, शिवम दुबे भी चार स्थान ऊपर चढ़कर 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

गेंदबाजों की रैंकिंग: वरुण से छिनी नंबर-1 की कुर्सी

गेंदबाजों की रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

• भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नंबर-1 का स्थान गंवाकर अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।
• अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान फिर से नंबर-1 टी20 गेंदबाज बन गए हैं।
• इंग्लैंड के आदिल राशिद चौथे स्थान पर हैं।
• भारत के जसप्रीत बुमराह छठे नंबर पर और
• अक्षर पटेल 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ऑलराउंडर रैंकिंग: हार्दिक दूसरे नंबर पर

टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं।

• भारत के हार्दिक पंड्या दूसरे स्थान पर हैं।
• दोनों खिलाड़ियों ने इस सप्ताह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है।
• न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर तीन स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं।

भारत का विश्व क्रिकेट में दबदबा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐतिहासिक जीत का असर अब वैश्विक रैंकिंग में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन—हर विभाग में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।

टीम इंडिया की यह सफलता न केवल ट्रॉफी जीत तक सीमित है, बल्कि अब आंकड़ों और रैंकिंग में भी भारत का परचम लहरा रहा है।

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प्रशासन ने जारी कीं सख्त गाइडलाइंस

लखनऊ जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की अनुमति देते समय विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी धर्म, जाति या भाषा के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा आयोजकों को बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस या शोभायात्रा निकालने की इजाजत नहीं होगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।

प्रशासन ने कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के पालन पर भी जोर दिया है। मास्क पहनना और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है।

अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

इन शर्तों को लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी “अतार्किक बंदिशें” लगाना कमजोर सत्ता की पहचान होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को यह भी शर्त रख देनी चाहिए थी कि “आंख और मुंह कितने सेंटीमीटर खुलेंगे।”

अखिलेश ने इस कार्रवाई को “विनाशकाले विपरीत बुद्धि” करार देते हुए कहा कि सरकार सनातन परंपराओं का सम्मान करने के बजाय समाज विशेष, खासकर ब्राह्मण समाज के मान-सम्मान को ठेस पहुंचा रही है।

कोविड गाइडलाइंस पर भी उठाए सवाल

सपा प्रमुख ने प्रशासन द्वारा लागू कोविड-19 नियमों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि क्या ये नियम केवल धार्मिक आयोजनों के लिए लागू होते हैं? क्या भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों और बैठकों में भी इसी सख्ती से इनका पालन कराया जाता है?

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चयनात्मक तरीके से नियमों को लागू कर रही है और विपक्ष या धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाया जा रहा है।

राजनीतिक माहौल हुआ गर्म

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ‘गौ रक्षा’ कार्यक्रम को लेकर जारी 26 शर्तों के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। एक ओर प्रशासन कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने की बात कह रहा है, वहीं विपक्ष इसे अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंध बता रहा है।

आगामी चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे के राजनीतिक रूप से और गर्माने की संभावना जताई जा रही है।

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ईरानी डेरे से जुड़ाव की जांच

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों बहनों के परिवार का संबंध भोपाल के ईरानी डेरे से जुड़ा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, जब उनका परिवार अब्बास नगर की झुग्गियों में रहता था, उसी दौरान ईरानी डेरे से उनकी नजदीकियां बढ़ीं।

पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वहां के आपराधिक छवि वाले लोगों से उनका कोई संपर्क था। इस एंगल से भी गहन पड़ताल की जा रही है।

एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि मामले की हर दिशा से जांच जारी है। ईरानी डेरे से जुड़े पहलुओं की भी पुष्टि की जा रही है, हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ब्यूटी पार्लर की आड़ में नेटवर्क बनाने का शक

पुलिस जांच में यह सामने आया है कि अमरीन और आफरीन ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में अपना नेटवर्क तैयार किया था। अधिकारियों को संदेह है कि इसी माध्यम से कई युवतियों को अपने जाल में फंसाया गया।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितनी लड़कियां इस पूरे मामले से प्रभावित हुई हैं और क्या यह संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा था।

परिवार और सहयोगियों की भूमिका

जानकारी के अनुसार, अमरीन और आफरीन के परिवार में कुल चार बहनें और दो भाई हैं। दो बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक भाई मानसिक रूप से बीमार बताया जाता है।

जांच में बिलाल नाम के युवक की भूमिका भी सामने आई है, जिसे दोनों बहनों का मौसेरा भाई बताया जा रहा है। बिलाल मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है, लेकिन वह भोपाल आकर अब्बास नगर स्थित घर में उनके साथ रहने लगा था। वर्तमान में उसके मुंबई में होने की जानकारी मिली है।

एफआईआर के अनुसार, चंदन यादव उर्फ प्रिंस नामक युवक सागर रॉयल विला में अमरीन और आफरीन के साथ रहता था। आरोप है कि उनके संपर्क में आने के बाद उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था।

ड्रग्स तस्करी और देह व्यापार के गंभीर आरोप

पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यह गिरोह एमडी ड्रग्स की तस्करी से भी जुड़ा हुआ है।

एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक, अमरीन और आफरीन पहले लड़कियों को बच्चे की देखभाल के नाम पर अपने घर में नौकरी पर रखती थीं। बाद में उन्हें घूमाने-फिराने और महंगी पार्टियों में ले जाया जाता था।

पीड़िताओं का आरोप है कि मौका मिलने पर चंदन, बिलाल और चानू उर्फ हाशिम रजा उनके साथ दुष्कर्म करते थे। विरोध करने पर बदनामी का डर दिखाकर चुप कराया जाता था।

इसके बाद काम दिलाने के बहाने लड़कियों को अहमदाबाद भेजा जाता था, जहां यासिर नामक व्यक्ति स्पा सेंटर में नौकरी का झांसा देकर उन्हें देह व्यापार में धकेलने का प्रयास करता था।

एफआईआर दर्ज कराने वाली पीड़िताओं का दावा है कि अब तक पांच से सात लड़कियों को इस गिरोह द्वारा देह व्यापार में धकेला गया हो सकता है।

गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने मुख्य आरोपी अमरीन, आफरीन और चंदन यादव उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।

जांच के दौरान अमरीन और चंदन के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं, जबकि आफरीन का मोबाइल अब तक बरामद नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि वह फोन के बारे में लगातार गुमराह करती रही।

रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 26 फरवरी को उसे भी अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

फरार आरोपियों यासिर, बिलाल और चानू की तलाश में पुलिस की दो अलग-अलग टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

जांच जारी, और खुलासों की संभावना

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जब्त मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, उपलब्ध सबूतों और पीड़िताओं के बयानों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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